History of Bihar-
In the Early Vedic period (beginning with the entrance of the Vedic religion into South Asia about 1500 BCE), several kingdoms existed in the plains of Bihar. North of the Ganges was Videha, one of the kings of which was the father of Princess Sita, the wife of Lord Rama and the heroine of the Ramayana, one of the two great Hindu epic poems of India. During the same period, the capital of the ancient kingdom of Magadha was Rajagriha (now Rajgir), about 45 miles (70 km) southeast of Patna; to the east was the kingdom of Anga, with its capital at Campa (near Bhagalpur). A new kingdom later arose in southern Videha, with its capital at Vaishali. By about 700 BCE, the kingdoms of Vaishali and Videha were replaced by a confederacy of the Vrijji—said to be the first republican state known in history. It was in Magadha, in the 6th century BCE, that the Buddha developed his religion and that Mahavira, who was born at Vaishali, promulgated and reformed the religion of Jainism.
About 475 BCE the capital of the Magadha empire was located at Pataliputra (modern Patna), where it remained under Ashoka (emperor of India from about 273 to 232 BCE) and the Guptas (a dynasty of emperors who ruled India in the 4th and 5th centuries CE) until the onslaught of the Hephthalites from the north in the middle and late 5th century CE. In the 6th–7th centuries the city was devastated by the migration of the Son River; the Chinese pilgrim Xuanzang recorded that in 637 the city had few inhabitants. It regained some of its glory, but it is doubtful that it ever served as the capital of the Pala empire (which lasted from about 775 to 1200). During the ensuing Muslim period (about 1200 to 1765), Bihar had little independent history. It remained a provincial unit until 1765, when it came under British rule and—together with Chota Nagpur to the south—was merged with the state of Bengal.
Originally, Chota Nagpur was mostly forest-clad and was ruled by chiefs of various aboriginal tribes. Though British authority was only gradually established in the plains to the north during the second half of the 18th and the beginning of the 19th century, occasional revolts against the British took place in Chota Nagpur, the most important being the Ho revolt of 1820 to 1827 and the Munda uprising of 1831 to 1832. Later, Bihar was an important centre of the Indian Mutiny of 1857–58. Bihar formed a part of the Bengal Presidency under the British until 1912, when the province of Bihar and Orissa was formed; in 1936 the two became separate provinces of British-ruled India.
Bihar played an active role in the successive phases of Indian nationalism. Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi, the nationalist leader who advocated nonviolent resistance, first launched the satyagraha (“devotion to truth”) movement against the tyranny of the European indigo planters in the Champaran region of northern Bihar. Rajendra Prasad, who played a leading part in the freedom movement and was elected the first president of independent India, was born in the Siwan district (then a part of the Saran district), northwest of Patna.
Upon India’s independence in 1947, Bihar became a constituent part (becoming a state in 1950), and in 1948 the small states with capitals at Saraikela and Kharsawan were merged with it. In 1956, when the Indian states were reorganized on a linguistic basis, a territory of some 3,140 square miles (8,130 square km) was transferred from Bihar to West Bengal. In 1990, for the first time since independence, a state government was elected from a party other than that controlling the national government, and in 2000 most of the Chota Nagpur plateau in Bihar’s southern region became part of the new state of Jharkhand.
March 10, 2010 – The state of Bihar in India is home to some of the country’s poorest people. But a new reform effort by the Bihar government, backed by World Bank funding and technical support, has helped it improve public finance management and direct the proceeds to getting more children into schools, to immunizing its people, and to fighting corruption. Reducing poverty and accelerating growth in the state are likely to have national implications, particularly in helping India reach the Millennium Development Goals.
HIGH POVERTY LEVELS, POOR INFRASTRUCTURE AND SERVICES
Bihar is one of India’s largest and poorest states. Until 2007, economic growth in Bihar was much slower than the rest of the country. The state’s public services and infrastructure were among the worst in India. Nearly half of all workers were agricultural laborers, about double the national average. Only a third of the women were literate, infant mortality was high, and over half the children were underweight.
Two million 6-13 year-old children were out of school and teacher absenteeism was rife. Over half the homes were not connected to roads, only a fifth of households had access to piped water, and electricity was not available to the vast majority of households. Since 2005, however, the government has undertaken a comprehensive reform program targeting critical areas such as health, education, roads, and rural development. It has also focused on improving law and order, the investment climate, and promoting greater accountability.
WORLD BANK’S ROLE
A World Bank Development Policy Loan (DPL) has supported Bihar’s efforts to undertake reforms and helped create the fiscal space for development (IBRD $150 million; IDA $75 million). While the first Bihar DPL closed on December 2009, it is potentially the first of four such loans totaling $900 million to be disbursed between 2007 and 2011. A request for the next operation is in the pipeline.
In addition, the World Bank’s Bihar Rural Livelihoods Project (US$63 million), currently under implementation, aims to enhance the social and economic empowerment of about 2.9 million rural poor in Bihar. The project covers 4000 villages across six districts – Gaya, Muzzafarpur, Nalanda, Madhubani, Khagaria and Purnea – in a phased manner. The Bank has also provided technical assistance to the Government of Bihar to set up a Flood Management Information System in the flood-prone state, using DFID trust funds.
A VISIBLE TURNAROUND-
There are visible signs of a turnaround where the Bihar government has been implementing wide-ranging reforms. State revenues and development expenditures have increased. The government is now able to spend money on hitherto underfunded public services. While pinpointing the roots of economic growth is complex, the faster growth experienced by Bihar after 2004 can be reasonably linked to improvements in the rule of law, more efficient and larger public expenditures, and better infrastructure:
Roads: Some 1900 kilometers of National Highways and 3,500 kilometers of district roads have been refurbished.
Health: In almost three years time – by October 2008 – the number of out-patients visiting a government hospital surged from some 39 per month to almost 4,500 per month. By 2008, over half the population was fully immunized compared to less than one-fifth in 2005. The number of babies delivered in healthcare facilities shot up from some 100,000 in 2006 to 780,000 by 2008. Medicines are now being provided free to patients.
Education: Enrollment in primary and upper primary schools rose, while the number of out-of-school children fell steeply. The pupil-teacher ratio has improved and is expected to reach the national norm of 40:1 when newly hired teachers are placed in schools. The government has extended its midday meal scheme to cover children in grades 6 through 8, thereby increasing its reach to nearly 11 million children. Some 80% of schools sampled across Bihar were serving a cooked meal.
Anti-corruption: The government has sought to promote greater transparency, stepped up activities against corrupt officers, and bolstered service delivery innovatively through outsourcing and use of Information Technology. A Special Vigilance Unit has been created to pursue cases against high-level civil servants. Two of the state’s major governance initiatives under the Right to Information law and service delivery have won national awards.
Rise in consumer spending: Indicating improved conditions, the number of tourist arrivals in Bihar increased dramatically from 6.9 million in 2005 to 10.5 million in 2009. The number of motor vehicles in Bihar also rose by 239% in 2007 alone, reflecting more consumer spending, better infrastructure, and heightened economic activity. The number of mobile phones also rocketed from only one million in 2004 to 12 million in 2008.
हिंदी में अनुवाद करें-
प्रारंभिक वैदिक काल में (लगभग 1500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया में वैदिक धर्म के प्रवेश के साथ), बिहार के मैदानी इलाकों में कई राज्य मौजूद थे। गंगा के उत्तर में विदेह था, जिनमें से एक राजा राजकुमारी सीता के पिता, भगवान राम की पत्नी और भारत के दो महान हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण की नायिका थे। उसी अवधि के दौरान, मगध के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी राजगृह (अब राजगीर) थी, जो पटना से लगभग 45 मील (70 किमी) दक्षिण-पूर्व में थी; पूर्व में अंग राज्य था, जिसकी राजधानी कैम्पा (भागलपुर के पास) थी। बाद में दक्षिणी विदेह में एक नए राज्य का उदय हुआ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। लगभग 700 ईसा पूर्व तक, वैशाली और विदेह राज्यों को वृज्जी संघ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था – जिसे इतिहास में ज्ञात पहला गणतंत्र राज्य कहा जाता है। यह मगध में था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बुद्ध ने अपना धर्म विकसित किया और महावीर, जिनका जन्म वैशाली में हुआ था, ने जैन धर्म का प्रचार और सुधार किया।
लगभग 475 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में स्थित थी, जहां यह अशोक (लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व तक भारत के सम्राट) और गुप्तों (सम्राटों का एक राजवंश जिन्होंने चौथी और पांचवीं शताब्दी में भारत पर शासन किया था) के अधीन रहा। सदियों ई.पू.) मध्य में उत्तर से हेफ्थलाइट्स के हमले और 5वीं शताब्दी ई.पू. के अंत तक। 6ठी-7वीं शताब्दी में सोन नदी के बहाव से शहर तबाह हो गया था; चीनी तीर्थयात्री जुआनज़ैंग ने दर्ज किया कि 637 में शहर में बहुत कम निवासी थे। इसने अपना कुछ गौरव पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें संदेह है कि यह कभी पाल साम्राज्य (जो लगभग 775 से 1200 तक चला) की राजधानी के रूप में कार्य करता था। आगामी मुस्लिम काल (लगभग 1200 से 1765) के दौरान, बिहार का स्वतंत्र इतिहास बहुत कम था। यह 1765 तक एक प्रांतीय इकाई बनी रही, जब यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और दक्षिण में छोटा नागपुर के साथ-साथ बंगाल राज्य में विलय कर दिया गया।
मूल रूप से, छोटा नागपुर ज्यादातर जंगल से घिरा हुआ था और विभिन्न आदिवासी जनजातियों के प्रमुखों द्वारा शासित था। हालाँकि 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी की शुरुआत के दौरान उत्तर के मैदानी इलाकों में ब्रिटिश सत्ता धीरे-धीरे स्थापित हुई, छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ कभी-कभार विद्रोह हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 1820 से 1827 का हो विद्रोह था। और 1831 से 1832 तक मुंडा विद्रोह। बाद में, बिहार 1857-58 के भारतीय विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का एक हिस्सा था, जब बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ; 1936 में दोनों ब्रिटिश शासित भारत के अलग-अलग प्रांत बन गए।
बिहार ने भारतीय राष्ट्रवाद के क्रमिक चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई। अहिंसक प्रतिरोध की वकालत करने वाले राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद (महात्मा) गांधी ने सबसे पहले उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय नील बागान मालिकों के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह (“सत्य के प्रति समर्पण”) आंदोलन शुरू किया था। राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, का जन्म पटना के उत्तर-पश्चिम में सीवान जिले (तब सारण जिले का एक हिस्सा) में हुआ था।
1947 में भारत की आजादी के बाद, बिहार एक घटक हिस्सा बन गया (1950 में एक राज्य बन गया), और 1948 में सरायकेला और खरसावां में राजधानियों वाले छोटे राज्यों का इसमें विलय कर दिया गया। 1956 में, जब भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, तो लगभग 3,140 वर्ग मील (8,130 वर्ग किमी) का क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1990 में, आज़ादी के बाद पहली बार, एक राज्य सरकार राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करने वाली पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी से चुनी गई, और 2000 में बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग नए राज्य झारखंड का हिस्सा बन गया।
10 मार्च, 2010 – भारत का बिहार राज्य देश के कुछ सबसे गरीब लोगों का घर है। लेकिन विश्व बैंक की फंडिंग और तकनीकी सहायता से समर्थित बिहार सरकार के एक नए सुधार प्रयास ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार करने और अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने, अपने लोगों का टीकाकरण करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आय को निर्देशित करने में मदद की है। राज्य में गरीबी कम करने और विकास में तेजी लाने के राष्ट्रीय निहितार्थ होने की संभावना है, खासकर भारत को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने में।
उच्च गरीबी स्तर, ख़राब बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ
बिहार भारत के सबसे बड़े और गरीब राज्यों में से एक है। 2007 तक, बिहार में आर्थिक विकास देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत धीमा था। राज्य की सार्वजनिक सेवाएँ और बुनियादी ढाँचा भारत में सबसे खराब थे। सभी श्रमिकों में से लगभग आधे खेतिहर मजदूर थे, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है। केवल एक तिहाई महिलाएँ साक्षर थीं, शिशु मृत्यु दर अधिक थी और आधे से अधिक बच्चे कम वजन के थे।
6-13 वर्ष के 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे और शिक्षकों की अनुपस्थिति व्याप्त थी। आधे से अधिक घर सड़कों से नहीं जुड़े थे, केवल पांचवें घरों में पाइप से पानी की पहुंच थी, और अधिकांश घरों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, 2005 से, सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करते हुए एक व्यापक सुधार कार्यक्रम चलाया है। इसने कानून और व्यवस्था, निवेश माहौल में सुधार और अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
विश्व बैंक की भूमिका
विश्व बैंक विकास नीति ऋण (डीपीएल) ने सुधार लाने के बिहार के प्रयासों का समर्थन किया है और विकास के लिए राजकोषीय स्थान बनाने में मदद की है (आईबीआरडी $150 मिलियन; आईडीए $75 मिलियन)। जबकि पहला बिहार डीपीएल दिसंबर 2009 को बंद हो गया, यह संभवतः 2007 और 2011 के बीच वितरित किए जाने वाले कुल $900 मिलियन के चार ऐसे ऋणों में से पहला है। अगले ऑपरेशन के लिए अनुरोध पाइपलाइन में है।
इसके अलावा, विश्व बैंक की बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (63 मिलियन अमेरिकी डॉलर), जो वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है, का लक्ष्य बिहार में लगभग 2.9 मिलियन ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से छह जिलों – गया, मुज़फ़्फ़रपुर, नालंदा, मधुबनी, खगड़िया और पूर्णिया – के 4000 गाँवों को कवर करती है। बैंक ने डीएफआईडी ट्रस्ट फंड का उपयोग करके बाढ़ प्रभावित राज्य में बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए बिहार सरकार को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है।
एक दृश्यमान बदलाव
जहां बिहार सरकार व्यापक सुधारों को लागू कर रही है, वहां बदलाव के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। राज्य के राजस्व और विकास व्यय में वृद्धि हुई है। सरकार अब कम वित्त पोषित सार्वजनिक सेवाओं पर पैसा खर्च करने में सक्षम है। हालांकि आर्थिक विकास की जड़ों को इंगित करना जटिल है, 2004 के बाद बिहार में हुई तेज वृद्धि को कानून के शासन में सुधार, अधिक कुशल और बड़े सार्वजनिक व्यय और बेहतर बुनियादी ढांचे से जोड़ा जा सकता है:
सड़कें: लगभग 1900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 3,500 किलोमीटर जिला सड़कों का नवीनीकरण किया गया है।
स्वास्थ्य: लगभग तीन वर्षों में – अक्टूबर 2008 तक – सरकारी अस्पताल में आने वाले बाह्य रोगियों की संख्या लगभग 39 प्रति माह से बढ़कर लगभग 4,500 प्रति माह हो गई। 2008 तक, आधी से अधिक आबादी को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया था, जबकि 2005 में एक-पांचवें से भी कम को टीका लगाया गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 2006 में लगभग 100,000 से बढ़कर 2008 तक 780,000 हो गई। अब मरीजों को दवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही हैं।
शिक्षा: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा, जबकि स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई। छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है और जब नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूलों में रखा जाएगा तो इसके राष्ट्रीय मानक 40:1 तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने अपनी मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों तक करने के लिए किया है, जिससे लगभग 11 मिलियन बच्चों तक इसकी पहुंच बढ़ गई है। पूरे बिहार में लगभग 80% स्कूलों में पका हुआ भोजन परोसा जा रहा था।
भ्रष्टाचार विरोधी: सरकार ने अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गतिविधियों को तेज करने और आउटसोर्सिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नवीन रूप से सेवा वितरण को बढ़ावा देने की मांग की है। उच्च-स्तरीय सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष सतर्कता इकाई बनाई गई है। सूचना का अधिकार कानून और सेवा वितरण के तहत राज्य की दो प्रमुख शासन पहलों ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।
उपभोक्ता खर्च में वृद्धि: बेहतर स्थितियों का संकेत देते हुए, बिहार में पर्यटकों के आगमन की संख्या 2005 में 6.9 मिलियन से नाटकीय रूप से बढ़कर 2009 में 10.5 मिलियन हो गई। अकेले 2007 में बिहार में मोटर वाहनों की संख्या में 239% की वृद्धि हुई, जो अधिक उपभोक्ता खर्च को दर्शाता है। बेहतर बुनियादी ढाँचा, और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियाँ। मोबाइल फोन की संख्या भी 2004 में केवल दस लाख से बढ़कर 2008 में 12 मिलियन हो गई।